भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने मंगलवार को 2023 में पारित उस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से संबंधित है।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई ऐसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें CJI खन्ना शामिल न हों।
मार्च 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया था कि CEC और ECs की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता और CJI की सलाह पर की जाएगी। यदि विपक्षी दल का नेता उपलब्ध नहीं है, तो पीठ ने यह भी कहा कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा।
इसके बाद, 2023 में संसद ने “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद के कार्यकाल) अधिनियम” पारित किया, जिसमें CJI को समिति से बाहर कर दिया गया था।
मंगलवार को, जब यह मामला सामने आया, तो CJI खन्ना ने कहा कि उन्हें पहले यह तय करना है कि वह इस पीठ का हिस्सा बनें या नहीं।
वरिष्ठ वकील गोपाल संकरनारायणन, जो याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील हैं, ने बताया कि जब CJI खन्ना ने आदेश दिया था, तो वह एक अंतरिम आदेश था।
CJI खन्ना ने कहा, “उस समय स्थिति थोड़ी अलग थी।”
संकरनारायणन ने कहा, “तर्कों में बड़ा ओवरलैप होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने लॉर्डशिप्स को अलग दिशा में समझा पाएंगे।”
एक अन्य वकील ने मामले की सुनवाई में स्थगन की मांग की, यह बताते हुए कि जल्द ही इस मामले में रिक्त पद भर जाएगा।
संकरनारायणन ने यह भी बताया कि वर्तमान CEC का कार्यकाल 19 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा।
पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 2025 के जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी। जब याचिकाकर्ताओं ने यह सुनवाई अगले सप्ताह रखने का अनुरोध किया, तो CJI खन्ना ने कहा कि वह तारीखों की पुनः जांच करेंगे, लेकिन अगले सप्ताह यह सुनवाई संभव नहीं है।
